हरिद्वार / भाजपा अनुसूचित मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की पूर्व सदस्य डा.स्वराज विद्वान ने कहा कि मोदी सरकार में अनूसचित जातियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरूआत की। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन कर सशक्त बनाया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए केन्द्रीय वार्षिक बजट 142 करोड़ से 342 करोड़ किया गया। 2 अक्टबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई और 2015-2023 के बीच 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत जगजीतपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारवार्ता के दौरान स्वराज विद्वान ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए 2014-15 से 2022-23 तक अनुसूिचत जाति समाज के लिये 1,79,87,467 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। ग्रामीणों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिये 2016 में शुरू की गयी पीएम आवास योजना का 1.61 करोड़ अनुसूचित जाति परिवारों को लाभ मिला है। बाबासाहेब डा.भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों का सम्मान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा ही सम्भव हुआ। भीम ऐप की शुरूआत की गयी। अनुसूचित जाति पर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण और नीति निर्माण करने के लिये डा.अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की गयी। भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में अनुसूचित समाज के 12 नेताओं को केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया। बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड की राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गयी। धारा 370 और 351 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूिचत जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जिसके फलस्वरूप विधानसभा चुनावों में पहली बार सीटें आरक्षित हुई एवं नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ। इससे एक देश एक संविधान की भावना मजबूत हुई है। केन्द्र सरकार ने अनुसूिचत जाति के मैट्रिक पास करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति स्कीम को सृदृढ़ करते हुए डीबीटी प्रणाली का उपयोग करते हुए छात्रवृित्त के भुगतान में होने वाली देरी से बचने के लिये अनेक सुधार किये है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में 2022 के 5,660 करोड़े रूपए के सापेक्ष 6,359.14 करोड़ रुपये आवंटिति किये गए हैं। डा.स्वराज विद्वान ने कहा कि अंत्योदय को समर्पित उत्तराखंड सरकार द्वारा गरीब परिवारों को तीन रसोई गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्घ कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर माताओं व नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से प्रदेश के 60 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लगभग 55 हजार गरीब परिवारों को आवास प्राप्त हुआ है। अस्पतालों में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों की 207 प्रकार की जाँचें निःशुल्क की जा रही हैं। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का इलाज निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। कठोर धर्मांतरण कानून लागू कर जबरन धर्मांतरण पर रोक लगायी गयी है। पर्यावरण मित्रों का मानदेय दो गुना किया गया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। चारों धाम और सभी जिला मुख्यालयों, शहरों को आलवेदर रोड़ से जोड़ा गया है। कर्ण प्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। केदारनाथ धाम कोरीडोर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कदम मोदी सरकार में उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सभी जनकल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जाति और गरीब निर्धन परिवारों को केंद्र में रखकर बनायी गयी हैं। जिनका लाभ सीधा लाभ उन्हें मिल रहा है। प्रैसवार्ता में अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष एवं अनुसूचित मोर्चा के जिला प्रभारी लव शर्मा, मोर्चा के महांमंत्री राजवीर कलानियां, प्रिंस लोहट, जिला उपाध्यक्ष जोगिन्द्र कुमार, चंद्र किरण, जिला मंत्री जोनी टांक, प्रताप प्रधान, कोषाध्यक्ष पिंकी मौर्य, मीडिया प्रभारी पंकज बागड़ी आदि मौजूद रहे।
